नई दिल्ली। कैबिनेट ने 70 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत में कवर करने की मंजूरी दी है इसके अलावा हाइड्रोपावर, दूरदराज के इलाकों तक सड़क, मौसम के बेहतर अनुमान से जुडी योजनाओं पर मंजूरी दी है।
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11 सितंबर बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें सरकार ने 5 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने 70 साल से अधिक के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत में कवर करने के फैसले को मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने 12461 करोड़ रुपये के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है।
इसके इलावा प्रदूषण से बचने के लिए 10900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव योजना को मंजूरी मिली है। इसके अलावा पीएम ईबस प्रोग्राम में पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए 3435 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है।
वहीं दूरदराज के इलाकों में मौजूद गांवों के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना के लिए 70,125 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मिशन मौसम और पीएम ई-ड्राइव के लिए भी मंजूरी मिली है।
आयुष्मान भारत
कैबिनेट ने बुधवार को 70 साल से अधिक उम्र के देश के सभी नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने के फैसले को मंजूरी दी है। इसके तहत हर आय वर्ग के नागरिकों को फायदा मिलेगा।
इस कदम से 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा उन्हें 5 लाख रूपये का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। योजना के तहत सभी योग्य वरिष्ठ नागरिकों को नया कार्ड जारी होगा।
हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
कैबिनेट ने पावर मिनिस्ट्री के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है, जिसमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्थापित करने के लिए 12461 करोड़ रुपये का सपोर्ट दिया जाएगा। ये योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2031-32 तक लागू होगी।
पीएम ई-ड्राइव
देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना को मंजूरी दी है इसके तहत अगले 2 साल के लिए 10,900 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव है।
योजना के तहत ई-टूव्हीलर, ई-थ्रीव्हीलर, ई-एंबुलेंस, ई-ट्रक, और अन्य इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी और डिमांड इंसेंटिव पर 3679 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएंगे।
पीएम ई-बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म
पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ई बस की खरीद और ऑपरेट करने के लिए कैबिनेट ने पीएम-ईबस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को मंजूरी दी है और इस पर 3435 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया है।
स्कीम वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 के बीच 38 हजार इलेक्ट्रिक बस को सड़क पर उतरने में मदद करेगी। इसके साथ ही स्कीम अगले 12 साल तक बस के ऑपरेशन में मदद करेगी।
मिशन मौसम
कैबिनेट ने मौसम के अनुमान को बेहतर बनाने के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दी है और इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।